अभिनेता और तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय ने शनिवार को महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई चुनावी वादे किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि उनकी पार्टी प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, महिला अधिकार भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करेगी और उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग का गठन करेगी। इसे भी पढ़ें: UPSC Topper 2025: तमिलनाडु की Rajeswari Suve M ने रचा इतिहास, Top 5 में अकेली महिला टॉपर बनीं, हासिल किया दूसरा स्थानसभा को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 6 निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला अधिकार भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा, जो मेरे सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारे मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु तक की सभी महिला मुखियाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस योजना से छूट दी जाएगी।विजय ने ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना’ की भी घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, और ‘अन्नन सीर योजना’ की भी घोषणा की, जिसके तहत दुल्हनों को विवाह रिवाज के तौर पर एक सोना और रेशमी साड़ी उपहार में दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने ‘कमराज शिक्षा अधिकार योजना’ की भी घोषणा की, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए माताओं या अभिभावकों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। इसे भी पढ़ें: हिंदी पर सियासी संग्राम: L Murugan का CM Stalin को जवाब, उन्होंने आगे कहा कि अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजना – इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष छह एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। अन्नन सीर योजना – पुत्री के विवाह पर, दुल्हन को उसके मायके से विवाह रिवाज के तौर पर एक सोना (8 ग्राम) और रेशमी साड़ी उपहार में दी जाएगी। कमराज शिक्षा अधिकार योजना – यह सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षा 1 से 12 तक कोई भी बच्चा स्कूल न छोड़े, प्रत्येक माता या अभिभावक को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।