छात्र संघ (SFI) के सदस्यों ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच NEET-UG परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में किया गया था। प्रदर्शन हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और कार्यालय परिसर में घुस गए। भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद, पुलिस प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने में जूझती रही। सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने के लिए वाटर कैन्यन का इस्तेमाल किया। राजधानी में भी एसएफआई द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अखबार के बंद होने के विरोध में तख्तियां पकड़ी हुई थीं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों के नारे पूरे रास्ते गूंजते रहे और वे अखबार लीक नहीं चलेगा के नारे लगा रहे थे।इसे भी पढ़ें: Wrestlers Case में बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ीं? SIT सदस्य का बयान दर्ज, अब IO की गवाही पर टिकी निगाहेंकेंद्र सरकार द्वारा 3 मई को होने वाली NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह कदम पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है। सरकार ने आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से प्राप्त जानकारियों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई गई थी। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि मई 2026 के लिए उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पंजीकरण डेटा, उम्मीदवारी विवरण और परीक्षा केंद्र पुनः परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Punjab में BJP दफ्तरों पर Attack, Sunil Jakhar की AAP को चेतावनी- ‘इसे Bengal नहीं बनने देंगे’इस बीच, इस मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार होने वाली अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए जिम्मेदार विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर यह बार-बार हो रहा है, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे इसमें शामिल व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, चाहे वह किसी भी संगठन, विचारधारा या राजनीतिक दल से जुड़ा हो।