तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में विधेयक की प्रति जलाकर और काला झंडा फहराकर अपना विरोध और तेज कर दिया और राज्यव्यापी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। सरकार गुरुवार से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें भारत की चुनावी संरचना और प्रतिनिधित्व प्रणाली को नया रूप देने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने के कारण हंगामेदार माहौल रहने की आशंका है। इसे भी पढ़ें: ‘द्रविड़ भूमि में फैलेगी आग’, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने परिसीमन बिल की कॉपी जलाई | VIDEOकाले वस्त्र पहने स्टालिन ने संविधान (एक सौ इकतीसवें संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में काला झंडा फहराया, जिसमें राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के आकार और संरचना को बदलने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव है। उन्होंने इस विधेयक की एक प्रति भी जलाई, जिसे उन्होंने काला कानून बताया। X पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने तमिलनाडु भर में व्यापक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “यह प्रतिरोध तमिलनाडु में फैले! फासीवादी भाजपा का अहंकार धराशायी हो जाए!” अतीत के हिंदी-विरोधी आंदोलनों से तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पूर्व प्रतिरोध ने दिल्ली को झुकने पर मजबूर कर दिया था और उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी तरह का आंदोलन वर्तमान प्रस्ताव को चुनौती देगा। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक तमिलों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थी बना देगा और कहा कि यह आंदोलन भाजपा के अहंकार को कुचलने के लिए द्रविड़ भूमि में फैलेगा। इसे भी पढ़ें: Delimitation पर भड़के CM Stalin, बोले- South India के साथ ऐतिहासिक अन्याय, परिणाम भुगतने होंगेयह विरोध प्रस्तावित परिसीमन के बढ़ते विरोध के बीच हो रहा है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों के संशोधन से जुड़ा है। केंद्र द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लागू करने के लिए मसौदा संशोधन विधेयकों को मंजूरी देने के बाद यह मुद्दा और भी बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव के मौसम में संसद का विशेष सत्र बुलाने की जल्दबाजी पर भी चिंता जताई है।