सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जेंट अपील दायर की है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में बरी करने के निचली अदालत के शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि आप के जीत के जश्न के बावजूद कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसे भी पढ़ें: दिल्ली शराब घोटाला मामले में Kejriwal और CBI के वकीलों ने क्या तर्क दिये थे? केस से कौन-कौन लोग बरी हुए?कोर्ट ने चार्जशीट खारिज की, टॉप आरोपी बरीराउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट पर ध्यान देने से इनकार कर दिया गया और केजरीवाल, सिसोदिया और बाकी सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि साज़िश के दावों में कोई सबूत नहीं था और वे कानूनी तौर पर सही नहीं थे। आप ने इसे सच की “ऐतिहासिक” जीत बताया, और नेताओं ने “सत्यमेव जयते” का नारा लगाते हुए जांच को राजनीति से प्रेरित बताया। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि CBI का हाई कोर्ट में तुरंत कदम उठाना, अनसुलझे सबूतों के मुद्दों को दिखाता है, जिसमें आरोपियों द्वारा कथित तौर पर फोन और सिम नष्ट करना भी शामिल है।इसे भी पढ़ें: मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई, पैसा नहीं, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में कोर्ट से बरी होने के बाद बोले केजरीवालकेजरीवाल का बीजेपी पर इमोशनल हमला और चुनावी चुनौतीहाल ही में क्लीन चिट मिलने के बाद, केजरीवाल ने एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर नकली शराब घोटाले के ज़रिए आप को खत्म करने की साज़िश करने का आरोप लगाया, जिसने उनकी मेहनत से कमाई ईमानदारी को खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी इज़्ज़त पर हमला किया गया। उन्होंने संस्थागत दबावों के बीच जज की हिम्मत की तारीफ़ की, और ईडी केस से बरी करने के लिए कोर्ट में अर्ज़ी देने की कसम खाई। उन्होंने मोदी को दिल्ली चुनाव में चुनौती दी—अगर BJP 10+ सीटें जीतती है, तो “मैं राजनीति छोड़ दूंगा”—साथ ही प्रदूषण और सड़कों जैसी सरकारी दिक्कतों की आलोचना की, और फैसले को भगवान का इंसाफ़ बताया।