जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का जंग छिड़ गया है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिकांश सदस्य बिक्री का बचाव कर रहे हैं, जबकि विपक्ष और उनकी अपनी पार्टी के एक सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के 100 दिवसीय नशा-विरोधी अभियान के संदर्भ में रविवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा 2026 की शराब नीति पर एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर पर विवाद खड़ा हो गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से शराब पीते हैं और सरकार किसी को भी शराब की दुकानों पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। यहीं से मौजूदा विवाद शुरू हुआ, हालांकि जम्मू-कश्मीर में नशे की लत और शराब के सेवन पर चर्चा काफी समय से चल रही है।इसे भी पढ़ें: क्या उद्धव ठाकरे की तरह उमर अब्दुल्ला की पार्टी में भी होने वाली है टूट? BJP नेता के बयान पर आया J&K CM का जवाबउमर ने कहा कि ये दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका धर्म उन्हें शराब पीने की अनुमति देता है। जम्मू-कश्मीर में अब तक किसी भी सरकार ने इन दुकानों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उनके इस बयान की पीडीपी के साथ-साथ श्रीनगर से उनकी अपनी पार्टी के सांसद ने भी आलोचना की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर हर मुद्दे पर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया और केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। जम्मू और कश्मीर में शराब की बिक्री या सेवन पर कभी भी कानूनी तौर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पिछली सरकारों ने पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियमन का विकल्प चुना है।इसे भी पढ़ें: अचानक दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से क्यों मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला?शराब पर उनका बयान पूरी तरह से तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि हम किसी को शराब पीने के लिए नहीं कह रहे हैं।’ कृपया मुझे बताएं, क्या जम्मू-कश्मीर में ‘नशा मुक्त अभियान’ चल रहा है तो नशीले पदार्थों के तस्कर आपके इस तर्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे?मुफ्ती ने कहा कि कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, सिख धर्म हो या हिंदू धर्म, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों या शराब को बढ़ावा नहीं देता है। गुजरात और बिहार जैसे शुष्क राज्यों में, जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, अगर वहां की सरकारें शराब पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, तो आप यहां क्यों नहीं लगाएंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हुए भी जम्मू-कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमानों की संस्कृति और संवेदनशीलता का सम्मान नहीं करते हैं।