कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का निर्णय लिया है। सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा वीबी-जी-आरएएम-जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण आजीविका को लेकर चिंताओं और इसके लिए एक कार्यात्मक प्रतिस्थापन ढांचे के अभाव का हवाला दिया है। राज्य सरकार के अनुसार, हालांकि एमजीएनआरईजीए को वीबी-जी-आरएएम-जी अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, लेकिन नए कानून को अभी तक लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। केंद्र ने न तो नियम बनाए हैं, न ही दिशानिर्देश जारी किए हैं और न ही कोई वैकल्पिक तंत्र स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के अनुसार एक नीतिगत शून्य स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो गारंटीकृत रोजगार पर निर्भर ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावित कर रही है।इसे भी पढ़ें: Karnataka में नेतृत्व परिवर्तन पर CM Siddaramaiah का बड़ा बयान, बोले- High Command का हर फैसला मानूंगाराज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है, हमारी सरकार ग्रामीण आजीविका की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि रोजगार गारंटी पर निर्भर श्रमिकों पर कोई प्रभाव न पड़े। कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्णय 7 मई को हुई कर्नाटक कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें वीबी-जी-आरएएम-जी अधिनियम को चुनौती देने का संकल्प लिया गया था। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। मंत्रिमंडल ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पाटिल ने कहा, हम वीबी जी राम-जी अधिनियम को अदालत में चुनौती देंगे।” उन्होंने पुष्टि की कि राज्य सरकार ने अधिनियम के खिलाफ अदालत जाने का संकल्प लिया है।इसे भी पढ़ें: Shringeri Postal Ballot Case: CM सिद्धारमैया का BJP पर बड़ा हमला, वोट चोरी और आपराधिक साजिश कीयह निर्णय नए कानून के कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता के बीच आया है। हालांकि संसद ने एमजीएनआरईजीए के स्थान पर वीबी-जी राम-जी अधिनियम, 2025 पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। न तो कोई नियम अधिसूचित किए गए हैं, न ही राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, और न ही लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली रोजगार गारंटी योजना के लिए कोई संक्रमणकालीन व्यवस्था की गई है। कर्नाटक का तर्क है कि इस देरी से प्रशासनिक और वित्तीय अंतर पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी पर आधारित रोजगार बाधित हो गया है, जो पारंपरिक रूप से आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीए पर निर्भर रहे हैं। राज्य द्वारा आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक उन विशिष्ट कानूनी आधारों का खुलासा नहीं किया है जिन पर वह अधिनियम को चुनौती देगी या उन प्रावधानों का खुलासा नहीं किया है जिन्हें वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देना चाहती है।