विपक्षी भाजपा ने बजट सत्र के 14वें दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रवेश कर में हाल ही में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर हिमाचल-पंजाब-हरियाणा सीमा पर तनाव पैदा करने वाले “बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों” का आरोप लगाया।  इसे भी पढ़ें: Uttarakhand में CM Dhami का ‘बुलडोजर’ से ग्रैंड वेलकम, Champawat में संवाद, Kashipur में सौगातमीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर चिंता का विषय बन गया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और पंजाब और हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों ने नाकाबंदी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रवेश शुल्क का मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि जब बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं।उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ोतरी से समाज के कई वर्गों में व्यापक आक्रोश फैल गया है, खासकर ऊना, नाहन, नालागढ़, कांगड़ा और बिलासपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में। ठाकुर ने कहा कि प्रवेश शुल्क को लेकर राज्य में भारी असंतोष है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दैनिक जीवन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी इस प्रवेश शुल्क की बाधा को पार करना पड़ता है।ठाकुर ने सरकार के इस दावे का खंडन किया कि कोई बड़ी वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि छोटे वाहनों पर प्रवेश शुल्क 40 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है, जबकि बड़े वाहनों पर 1,000 रुपये तक का शुल्क लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि कोई नया बोझ नहीं डाला गया है। लेकिन आपने छोटे वाहनों पर कर 40 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया है। बड़े वाहनों के लिए तो यह वृद्धि और भी अधिक है—1,000 रुपये तक। इसे भी पढ़ें: Assam में लगेगी BJP की हैट्रिक, Devendra Fadnavis का बड़ा दावा- टूटेंगे सारे Recordउन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से पड़ोसी राज्यों की ओर से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ठाकुर ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग अक्सर पंजाब और हरियाणा की यात्रा करते हैं। यदि वे राज्य हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाकर या बढ़ाकर जवाब देते हैं, तो इससे और भी बड़ी समस्याएं पैदा होंगी।