सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर में राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्च-स्तरीय समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए समिति का निरंतरता आवश्यक है और उससे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आग्रह किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा द्वारा समिति की ओर से पेश होने पर अदालत को सूचित किया गया कि समिति ने अभी तक अपना निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया है, जिसके बाद समय सीमा में विस्तार दिया गया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी भी उपस्थित थे। इसे भी पढ़ें: Yasin Malik की फांसी पर NIA ने मांगा वक्त, कोर्ट में बोला आतंकी- 3 साल से Trauma में हूंअदालत को बताया गया कि समिति अब तक 32 रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुकी है, कई और रिपोर्टें प्रक्रियाधीन हैं, और जुलाई 2025 के बाद से इसे कोई विस्तार नहीं दिया गया है। इस बात पर ध्यान देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की हमारा मानना है कि समिति का कार्य जारी रखना आवश्यक है और इसे 31 जुलाई, 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है। हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का प्रयास करे। जनजातीय कुकी समुदाय और प्रभावशाली मैतेई समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर हुई जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में मानवीय सहायता और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2023 में एक समिति का गठन किया गया था। इस पूर्णतः महिला समिति में तीन पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश शामिल हैं – जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल; बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी; और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन। समिति को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, राहत शिविरों में रहने वालों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान जैसे मुद्दों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।इसे भी पढ़ें: Jharkhand High Court ने महापौर पद के लिए आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कीपिछले दो वर्षों में पैनल ने मानवीय संकट के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करते हुए कई रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें राहत शिविरों में आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता, विस्थापित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल तक पहुंच, धार्मिक स्थलों की बहाली, शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार और मुआवजे का वितरण शामिल है।